इस मामले पर एक सार्वजनिक नोटिस में, राज्य के सचिव मार्को रुबियो ने कहा कि पदनाम जारी करने के लिए आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 के तहत “पर्याप्त तथ्यात्मक आधार” था। https://shaktialmora.com/